केन्द्रीय अधिकारीले देहायको विवरण उल्लेख गरी वार्षिक रूपमा
नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) विदेशी राज्यसंग माग गरिएको र प्राप्त गरिएको पारस्परिक कानूनी सहायता,
(ख) विदेशी राज्यको अनुरोधमा त्यस्तो राज्यलाई नेपालले उपलब्ध गराएको पारस्परिक कानूनी सहायता,
(ग) पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार ।